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दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन मोड में आई केजरीवाल सरकार

दिल्ली में तीसरी बार सत्ता हासिल करने वाली केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है. एक ओर उसने जहां गारंटी कार्ड में किए गए वादे पूरे करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं.

दिल्ली का प्रदूषण कम करने में जुटी केजरीवाल सरकार (फाइल फोटो: PTI) दिल्ली का प्रदूषण कम करने में जुटी केजरीवाल सरकार (फाइल फोटो: PTI)
आशुतोष मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:09 AM IST

  • पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर की समीक्षा बैठक
  • दिल्ली सरकार ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है

दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद केजरीवाल सरकार जहां गारंटी कार्ड पूरी करने में जुटी है तो वहीं प्रदूषण से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती के लिए भी सरकार तैयार है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को पर्यावरण व वन विभाग के अधिकारियों और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की. 28 फरवरी को इसी कड़ी में एक टास्क फोर्स की बैठक भी बुलाई गई है.

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इन तीन बातों पर है दिल्ली सरकार का फोकस

दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार तीन प्रमुख चीजों पर फोकस कर रही है जिसमें पहला, प्रदूषण का रियल टाइम डाटा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरा, प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन बनाने पर बल दिया जा रहा है और तीसरा, पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर विचार करना.

आपको याद दिला दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ 10 गारंटी का वादा किया था, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने का वादा प्रमुख था.

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2 करोड़ वृक्षारोपण का है लक्ष्य

सरकार के मुताबिक दिल्ली के अंदर एक तिहाई प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके तहत दिल्ली के अंदर पांच साल के अंदर 2 करोड़ वृक्षारोपण करने का वादा किया गया है. गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारियों के साथ दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वैज्ञानिकों और वन विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की.

प्रदूषण के रियल टाइम डाटा कलेक्शन पर हो रहा है काम

प्रदूषण से निपटने के लिए रियल डाटा प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है. जिस पर अंतिम रिपोर्ट मार्च तक सरकार को मिल जाएगी. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास स्थित उस सेंटर का निर्माण हो रहा है और पर्यावरण मंत्री 21 फरवरी को दौरा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रियल टाइम डाटा कैसे प्राप्त हो सकता है.

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दिल्ली में सरकार के कुल 28 मॉनिटरिंग सेंटर हैं. जिनमें से 4 सेंटर 2014 से 17 के बीच में लगे थे. 2018 से 19 के बीच 24 और सेंटर स्थापित किए गए हैं. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी की सभी एजेंसियों के साथ संयुक्त एक्शन टीम बनाने कि तैयारी कर रही है.

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27 और 28 फरवरी को हैं पर्यावरण से जुड़े अहम कार्यक्रम

दिल्ली सचिवालय में 27 फरवरी को पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. जिसमें एक्सपर्ट, एनजीओ, इंजीनियर समेत अन्य लोग अपना सुझाव देंगे. आगामी 28 फरवरी को 40 लाख वृक्षारोपण के लिए विभिन्न विभागों की एक बैठक होगी. दिल्ली में कुल दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पहले 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था. इसमें सभी एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा. इस अभियान को सफल बनाने के लिए 28 फरवरी को होने वाली बैठक में प्लान तैयार किया जाएगा.

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