केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का किया समर्थन

दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों का केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया है. दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि किसानों को सिंघु बॉर्डर से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में मजबूती से खड़ी हो गई है.

केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उसे उचित ठहराया. जब केंद्र सरकार ने कहा कि ‘AAP’ सरकार किसानों का पक्ष क्यों ले रही है? तो केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार साफ कर दे कि वह किसका पक्ष ले रही है?

केजरीवाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील राहुल मेहरा ने पक्ष रखा. केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अगर मांगें मान लेती है तो किसान आंदोलन को तुरंत खत्म कर देंगे. किसानों को यहां बैठने के लिए मजबूर किया गया है.

दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन का विरोध किया. केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों की बात करने और समझौता करने की कोई मंशा नहीं है और अन्य ताकतें किसानों के आंदोलन में जुड़ गई हैं.

केंद्र सरकार के साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी. 

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