मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिल गई है. HC ने सिसोदिया को कल (शनिवार) कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे.

दरअसल, मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन ED ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं. अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम  जमानत मांग रहे हैं. जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं.

इस मामले में कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है. साथ ही हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की ज़मानत अर्जी पर भी आदेश सुरक्षित रखा है.

अंतरिम राहत के साथ कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

दिल्ली HC ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया ने पत्नी को सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है.

क्या है आबकारी नीति घोटाला? 

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया.