मनीष सिसोदिया ने LG को लिखी एक और चिट्ठी, अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग के प्रस्ताव पर फैसला लेने की अपील 

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है. सिसोदिया ने एलजी से अपील की है कि सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक की लैब में कोरोना टेस्ट के प्रस्ताव पर जल्दी निर्णय लें. डिप्टी सीएम ने चिट्ठी में कहा है कि अगर एलजी ने कोई फैसला नहीं लिया तो एक जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग बंद हो जाएगी.  

मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी अपनी चिट्ठी में अपील की है कि सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में कोरोना टेस्टिंग के प्रस्ताव पर जल्दी निर्णय लें. इस प्रस्ताव की फाइल उपराज्यपाल के पास बीते दो हफ्तों से पेंडिंग है. अगर इस पर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो एक जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग बंद हो जाएगी. 

सिसोदिया ने बीते शुक्रवार को भी एलजी को चिट्ठी लिखी थी. डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सरकारी कामकाज में दखल दिया जा रहा है और अफसरों को धमकी दी जा रही है. उन्होंने पत्र में लिखा- एलजी साहब! सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलअंदाजी कर रहे हैं. आप मंत्रियों को साइड करके सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं. गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं. ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है. 

LG ने 97 करोड़ वसूलने का दिया है आदेश 

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने पिछले दिनों AAP सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए AAP से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का समय दिया है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है. आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है.  

एलजी ने निर्देश दिया है कि सितंबर, 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए (CCRGA) को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं? ऐसे में एलजी ने उक्त अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है. साथ ही आदेश दिया है कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी. 

AAP के पास लंबित परियोजनाओं को मंजूरी 

दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी तरह केजरीवाल सरकार को एक और झटका दिया था. एलजी ने सोमवार केजरीवाल सरकार के पास लंबित केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दे दी. एलजी कार्यालय ने बताया कि लंबे समय से केंद्र की कई परियोजनाओं को मंजूरी का इंतजार था, जिनमें श्रीनिवासपुरी में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास 2019 से लंबित, जीपीआरए सरोजिनी नगर अगस्त 2021 से लंबित और एनएचएआई द्वारा शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-द्वितीय), सितंबर 2021 से लंबित थी.