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MCD के बजट से पहले दिल्ली नगर निगम सचिव की छुट्टी, एक दिन पहले रिटायरमेंट देने पर उठे सवाल

MCD की मेयर शैली ओबरॉय ने विशेष बजट सभा मंगलवार को तो बुलाई है, लेकिन इससे एक दिन पहले ही नगर निगम के सचिव भगवान सिंह की छुट्टी कर दी गई है. दरअसल दिल्ली नगर निगम के सचिव भगवान सिंह को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया है. उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म होना था.

कल पेश होगा MCD का बजट कल पेश होगा MCD का बजट
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 5:27 PM IST

दिल्ली नगर निगम में मंगलवार को बजट पेश किया जाना है. MCD की मेयर शैली ओबरॉय ने विशेष बजट सभा मंगलवार को तो बुलाई है, लेकिन इससे एक दिन पहले ही नगर निगम के सचिव भगवान सिंह की छुट्टी कर दी गई है. दरअसल दिल्ली नगर निगम के सचिव भगवान सिंह को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया है.

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उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म होना था. लेकिन बजट मीटिंग से एक दिन पहले ही उन्हें रिटायरमेंट देने पर सवाल उठ रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि कल निगम सदन में भगवान सिंह के खिलाफ प्रस्ताव आना था. इसीलिए निगम आयुक्त ने पहले ही उनका कांट्रेक्ट खत्म कर दिया. 

कल पेश होगा दिल्ली MCD का बजट

आप नेता दुर्गेश पाठक ने MCD के इस बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा, MCD में रहकर भाजपा ने 15 साल व्यापारियों का बहुत खून चूसा है. लोकल शॉपिंग और कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर में बड़े पैमाने पर दुकानें शील की गई थीं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो SC ने जुडिशियल कमेटी बना दी. जिसमें हमेशा BJP की MCD के वकीलों ने व्यापारियों के खिलाफ ही बात रखी.

आप ने BJP पर बोला हमला

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आप नेता ने कहा, BJP ने MCD के 15 साल के शासन में सिर्फ व्यापारियों का शोषण किया और उनको उजाड़ने की कोशिश की. पूरी दिल्ली में कई हजार दुकानें सील की. कल MCD के बजट सत्र में हम ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जिससे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा. 

कल MCD के बजट सत्र में 4 प्रस्ताव लाए जाएंगे-

  1. न्यायिक कमेटी में व्यापारियों के पक्ष में खड़े होंगे.
  2. कोई भी कनवर्जन चार्जेश का नोटिस ना भेजा जाए.
  3. जिन्हें नोटिस मिला है, उन पर कोई कार्रवाई ना हो.
  4. लोकल कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर में नोटिस ना भेजे जाएं.

लंबी है बजट की प्रक्रिया

बता दें कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट (DMC Act) 1957 के मुताबिक निगम के बजट की प्रक्रिया नवंबर महीने से ही शुरू हो जाती है. स्थायी समिति और क्षेत्रीय (वार्ड) समितियों के चर्चा के बाद बजट प्रस्तावों को निगम के सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है. चूंकि नवंबर में निगम में चुनी हुई सरकार नहीं थी, लिहाजा अधिकारियों ने अपने हिसाब से बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप भी दे दिया है. इसके बाद औपचारिक रूप से इन बजट प्रस्तावों को मंगलवार 28 मार्च को चर्चा के लिए सदन में लाया जा रहा है. 

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