दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा हंगामेदार! जानिए कौन सी बात बनेगी इसकी वजह

दिल्ली की नई चुनी हुई विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. सत्र भले ही महज तीन दिनों का हो, लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही की सूची सामने आई है उससे यही लगता है कि शुरुआती सत्र में ही सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों में जमकर नोकझोंक होगी. तीन दिनों का विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक तक चलेगा. 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी.

दिल्ली विधानसभा में हंगामे के आसार क्यों?

दिल्ली विधानसभा सत्र की जो कार्यसूची जारी हुई है, उसके मुताबिक 24 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित सभी विधायक शपथ लेंगे. शपथ लेने की शपथ विधि प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली पूरी करवाएंगे. इसी दिन लंच के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा. विपक्षी आम आदमी पार्टी ने अपने ​किसी विधायक का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया है, अत: विजेंद्र गुप्ता का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है. 

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दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की उम्मीद है. इस दिन सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे. उपराज्यपाल के अभिभाषण में पिछली AAP सरकार के कामकाज को लेकर टिप्पणी भी हो सकती है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक चुप रहेंगे, इसकी संभावना कम है. 25 फरवरी को ही कैग की 14 पेडिंग रिपोर्ट्स भी विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी. कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुई कई सारी गड़बड़ियों का लेखाजोखा हो सकता है. 

AAP के लिए CAG रिपोर्ट बनेगी पेरशानी

दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से जुड़ी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) की 14 रिपोर्ट 2016 से ही पेंडिंग हैं. पिछली AAP सरकार ने इन रिपोर्ट्स को कभी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा. कैग की 14 रिपोर्ट्स में दिल्ली के आबकारी विभाग से जुड़ी रिपोर्ट भी है, जिसमें शराब घोटाले के तथ्य सामने आ सकते हैं. इसके अलावा डीटीसी, मोहल्ला क्लीनिक, स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट भी पेंडिंग पड़ी हुई है. इनमें से कुछ रिपोर्ट्स तो अगस्त 2023 में ही दिल्ली सरकार के पास पहुंच गई थीं, लेकिन उन्हें विधानसभा में नहीं पेश किया गया. अब जबकि सारी रिपोर्ट्स एक साथ सामने आएंगी तो हंगामा मचना तय है.

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विजेंद्र गुप्ता होंगे स्पीकर, CAG रिपोर्ट पर ली थी AAP से लड़ाई 

सीएजी रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मांग को लेकर पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विजेंद्र गुप्ता दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे. अपनी याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि वह तत्कालीन AAP सरकार को निर्देश दे कि तत्काल सभी पेंडिंग कैग रिपोर्ट्स विधानसभा में रखी जाएं. लेकिन जब तक इस पर कोई फैसला आता, तब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी. इसलिए तब की AAP सरकार ने इसे विधानसभा में नहीं पेश किया. अब वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं और आखिरकार उन्हीं की अध्यक्षता में पिछली सरकार का हिसाब-किताब इन कैग रिपोर्ट्स की शक्ल में विधानसभा में रखा जाएगा.