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प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार को NGT की फटकार, कल तक मांगा पूरे साल का प्लान

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को NGT से फटकार खानी पड़ी है. प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार के प्लान से असंतुष्ट NGT ने दिल्ली सरकार कल तक ठोस प्लान पेश करने का आदेश दिया है.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिया कल तक का समय एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिया कल तक का समय
वंदना भारती/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को NGT से फटकार खानी पड़ी है. प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार के प्लान से असंतुष्ट NGT ने दिल्ली सरकार कल तक ठोस प्लान पेश करने का आदेश दिया है.

दरअसल, केजरीवाल सरकार ने अपने एक्शन प्लान में NGT को बताया था कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन लागू किया जाएगा. PM 2.5 और PM 10 यदि खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थि‍ति में टू व्हीलर्स और महिलाओं पर ऑड इवन का नियम लागू होगा. केजरीवाल सरकार ने इसके साथ ही अपने एक्शन प्लान में कहा कि बाहर से आने वाली डीजल गाड़ियों को भी रोक दिया जाएगा.

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प्लान से असंतुष्ट NGT

लेकिन कोर्ट फिलहाल दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान से खुश नजर नहीं आ रहा है. कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास ये प्लान है कि कब स्कूल बंद किए जाएंगे और कब नहीं. दिल्ली ही नहीं पूरे देश की हवा सामान्य से बेहतर नहीं है, तो आप सामान्य हालात में क्या कदम उठाएंगे, ताकि हवा सामान्य से अच्छी हालात में आ सके. poor या severe होने पर हवा को सामान्य रखने के लिए क्या करेंगे. NGT ने कहा कि आपका विजन साफ नहीं है कि किस कैटेगरी में क्या किया जाएगा, दिल्ली सरकार ये साफ करें.

कल फिर होगी सुनवाई

NGT ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो कल फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें सरकार ये बताए कि एयर क्वालिटी के सामान्य से खराब होने पर, खराब से बेहद खराब होने पर और बेहद खराब से इमेरजेंसी जैसे हालात होने पर दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के क्या उपाय है.

दिल्ली सरकार को फटकार

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NGT ने कहा कि आप हमें कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं. हाईकोर्ट को कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों का पालन कर रहे हैं और सच में आप कोर्ट के किसी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यूं तो अपना एक्शन प्लान NGT को सौंप दिया है, लेकिन इस एक्शन प्लान में सरकार के पास कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं है, जिसमें प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की कोई ठोस योजना हो.

एक्शन प्लान में नहीं कुछ भी नया

दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान में ज्यादातर NGT के उन्ही आदेशों को लागू करने की बात की है, जो पहले ही ग्रीन कोर्ट ने अनिवार्य रूप से शहर में लागू करने का आदेश दे रखा है.

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