दिल्ली में DERC ने दी बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी

राजधानी दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ सकती है. पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के माध्यम से दिल्ली में बिजली शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस बढ़ोतरी से झटका लगेगा. बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली की खपत लगभग 10% तक महंगी हो जाएगी. यही नहीं एनडीएमसी (नई दिल्ली क्षेत्र) में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा.

दिल्ली सरकार का बयान

डीईआरसी द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार ने बयान जारी किया है. सरकार ने कहा, 'इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं. ठंडी में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती हैं. हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली बढ़ोतरी या घटोत्तरी होती है.कोयले और गैस की कीमतों पर इनके दाम निर्भर करते हैं. हर तिमाही में समीक्षा के दौरान कीमतें घटाई और बढ़ाई जाती हैं.इस बढ़ोतरी का ग्राहकों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. यह एक सामान्य तिमाही समीक्षा प्रक्रिया है.'

DERC ने मानी कंपनियों की मांग

दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं. डीईआरसी ने 22 जून के एक आदेश में बिजली खरीद की ऊंची लागत के आधार पर इन कंपनियों की टैरिफ बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया.

करना होगा अतिरिक्त भुगतान

अगले 9 महीनों के लिए, (जुलाई 2023 से मार्च 2024) बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को 9.42% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा, जबकि बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा. वहीं एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को समान अवधि में 2% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा. 

इन इलाकों में रहने वालों को मिलेगी राहत

ये शुल्क इन क्षेत्रों के लिए पहले से लागू पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के अतिरिक्त होंगे जो एनडीएमसी के लिए 28%, बीआरपीएल के लिए 20.69% और बीवाईपीएल के लिए 22.18% हैं. उन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जहां टीपीडीडीएल (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पहले एनडीपीएल) बिजली प्रदान करती है, उनके लिए कोई वृद्धि नहीं होगी. इसमें उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं.

दरअसल, इन कंपनियों ने पिछले महीने आयोग को लिखे एक पत्र के माध्यम से पीपीएसी में तत्काल वृद्धि की मांग की है और दावा किया है कि उन्हें अतिरिक्त, बीवाईपीएल- 45.64% और बीआरपीएल- 48.47%, पीपीएसी की जरूरत है. इन कंपनियों द्वारा किए गए सभी खर्चों पर विचार करने के बाद 22 जून को आदेश जारी किए गए हैं.