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RSS से जुड़ी संस्था ने मुसलमानों से कहा- रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठें, हिजाब से ज्यादा जरूरी है शिक्षा

MRM के राष्ट्रीय संयोजक और प्रवक्ता शाहिद सईद ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास स्नातकों का इतना कम प्रतिशत क्यों है, जबकि देश में मुसलमानों की आबादी कम से कम 20 करोड़ है. चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, रोजगार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है.

फाइल फोटो. फाइल फोटो.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 9:45 PM IST
  • भारत में कुल मुस्लिम आबादी का केवल 2.75 प्रतिशत स्नातक या इससे ऊपर
  • मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अल्पसंख्यक समुदाय से की अपील

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) ने शनिवार को अल्पसंख्यक समुदाय से रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठने और प्रगतिशील विचारों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की तुलना में शिक्षा अपनी प्रगति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है.

संगठन ने कहा कि भारत में मुसलमानों में निरक्षरता की दर सबसे अधिक 43 प्रतिशत है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में बेरोजगारी की दर भी बहुत अधिक है. MRM के राष्ट्रीय संयोजक और प्रवक्ता शाहिद सईद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनकी साक्षरता दर सबसे कम क्यों है? भारत के मुसलमानों को एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें एक किताब की जरूरत है, न कि हिजाब की. उन्हें रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर शिक्षा और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए.

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भारत में कुल मुस्लिम आबादी का केवल 2.75 प्रतिशत स्नातक या इस स्तर की शिक्षा से ऊपर है. इनमें महिलाओं का प्रतिशत मात्र 36.65 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में अधिक है. यह अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ किसी पूर्वाग्रह के कारण नहीं है. जब किसी समुदाय में स्नातकों का इतना कम प्रतिशत और दरों की उच्च गिरावट होती है, तो यह स्पष्ट है कि इसके सदस्य पीछे रह जाएंगे.

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के पुरानी प्रथा से मुक्त कर दिया गया है: सईद

एमआरएम संयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान तीन तलाक को खत्म करने और इसके अपराधीकरण ने मुस्लिम महिलाओं को इस सदियों पुरानी प्रथा के दर्द से मुक्त कर दिया है. यह मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान और गरिमा का कानून है. आज उनकी स्थिति में बहुत बदलाव आया है. कानून लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है. लोग अपने परिवार को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहे हैं.

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उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लड़कियां, युवा और महिलाएं आज प्रगतिशील हैं लेकिन "कट्टरपंथी और तथाकथित धार्मिक नेता" चाहते हैं कि वे रूढ़िवाद और कट्टरता के बंधन में रहें. उन्होंने कहा कि धर्म आपके दिल में रखने के लिए कुछ है, दिखावे के लिए नहीं. अगर कोई मुस्लिम पुरुष या महिला भारतीय सेना में है, तो उनके ड्रेस कोड में कुर्ता पायजामा या हिजाब शामिल नहीं हो सकता है. इसी तरह, हर स्कूल या कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है और हमें इसका पालन करना चाहिए.

हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच एमआरएम ने 18 फरवरी को अपने संस्थापक और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान, एमआरएम कार्यकर्ता हमारे संस्थापक और मुख्य संरक्षक के शांति, सद्भाव, भाईचारे और समुदाय के सदस्यों को शामिल करने के संदेश को ले जाएंगे.

 

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