दिल्ली सरकार ने रोका फंड, साउथ एमसीडी के कई प्रोजेक्ट्स बंद

दिल्ली नगर निगम की ओर से शहर में किए जा रहे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है. दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फंड की सियासत से दिल्ली के विकास में लगे कई प्रोजेक्ट्स की रफ्तार रुक गई है. दिल्ली सरकार की ओर से हर वर्ष मिलने वाला फंड जो एमसीडी द्वारा दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्र के विकास में लगाया जाता है, उसमें दिल्ली सरकार ने इस बार लगभग 80 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है, जिससे तकरीबन चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग गया है. इसमें गलियों, सड़कों के निर्माण से लेकर अस्पताल और मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण तक शामिल हैं.

और पढ़ें

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर नरेंद्र चावला ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार, निगम को ठप करना चाहती है. सरकार के इस कदम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के काफी प्रोजेक्ट्स फंड की कमी से थम गए हैं. मेयर ने केजरीवाल सरकार के इस कदम पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया है. हालांकि दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार से वर्ष 2017-18 के विकास कार्यों के लिए 904 करोड़ रुपये मांगे थे. जबकि निगम को दिल्ली सरकार द्वारा एक पैसा भी नही मिला.

स्वास्थ्य के लिए मांगे 80 करोड़, मिला कुछ भी नहीं

मेयर नरेंद्र चावला ने बताया की स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए केजरीवाल सरकार से 80 करोड़ मांगे गए थे, जिसमें दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया. वहीं शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 255 करोड़ मांगा गया था, जिस पर दिल्ली सरकार ने 90 करोड़ रुपये दिया. ट्रांसपोर्ट के लिए निगम ने 340 करोड़ मांगा था, जिसपर दिल्ली सरकार ने केवल 48 करोड़ रुपये दिए. अगर हम निगम द्वारा कुल मांगे गए फंड कि बात करें तो 1,579 करोड़ में से केवल 138 करोड़ रुपये ही दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए. जबकि केजरीवाल सरकार ने इससे पिछले वर्ष साउथ एमसीडी को 558 करोड़ रुपये दिए थे.

एमसीडी में फंड की कमी है तो फंड देती क्यों नहीं सरकार

दूसरी ओर, दक्षिणी दिल्ली के आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने माना है कि साउथ एमसीडी के पास फंड की कमी है. ऐसे में सौरभ अपनी विधायक निधि से पैसे देने को तैयार हैं.

लेकिन सवाल उठता है कि अगर दिल्ली सरकार मानती है कि एमसीडी में फंड की कमी है तो फंड देती क्यों नहीं. वहीं कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त ने पलटवार करते हुए कहा कि आज की स्थिति यह हो गई है कि पार्षद अपने इलाके की नाली भी नहीं बनवा सकता. उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर राजनीति करने का आरोप लगाया. दरअसल सच्चाई यह भी है कि दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हिस्से का पैसे में कमी करके ईस्ट एमसीडी के खाते में कुछ हिस्सा बढ़ा दिया है.