
आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें कम करने की अपील को मानने से साफ इनकार कर दिया है. दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि राज्य सरकार पहले से ही घाटे में है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "राज्यों ने जीएसटी में अपने सारे अधिकार यह मानकर सरेंडर किए थें कि केंद्र सरकार राज्यों के हितों का ध्यान रखेगी. अब केंद्र सरकार कह रही है कि जो 10 रुपए हमने बढ़ाया था वह तो हमारा है यानी केंद्र सरकार का है और हम डेढ़ रुपए सस्ता करेंगे. राज्य अपने पास से ढाई रुपए सस्ता कर दें."
सिसोदिया ने आगे कहा कि राज्य पहले ही घाटे में चल रहे थें. ढाई रुपए भी आप राज्यों से सस्ता करा रहे हो. सिसोदिया ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो 10 रुपये केंद्र ने बढ़ाया था उसको सस्ता करने में क्या दिक्कत है.?
मंगलवार को बीजेपी के पूर्वांचली मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी दफ़्तर के सामने प्रदर्शन भी किया. वहीं केजरीवाल सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने को लेकर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल पहले बैलगाड़ी और मंगलवार को साईकिल पर सवार होकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल की कीमत 2.5 रुपये कम करने के साथ ही राज्य सरकारों से ढाई रुपये तक वैट घटाने की अपील की थी. जिसके बाद कई बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल के दाम ढाई रुपये कम कर भी दिए थे. हालांकि तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया और मात्र 2.50 रुपये कम कर किया? ये तो धोखा हुआ. केंद्र सरकार को कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करनी चाहिए.