उन्नाव रेप कांड पर स्वाति मालीवाल का बयान, योगी सरकार से की ये मांग

• उन्नाव रेप पर स्वाति मालीवाल का बयान, की सख्त सजा की मांग
• बोलीं- केंद्र सरकार से है अपील, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उन्नाव रेप कांड पर कहा कि हम बलात्कारियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं. वहीं, मालीवाल ने कहा कि जिस तरीके से उन्नाव से रेप की घटना सामने आई है वह बेहद शर्मनाक और दुखदाई है.

उन्होंने कहा कि देश में बेटी और महिलाओं के साथ हर रोज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सुनने तक को राजी नहीं है. केंद्र सरकार से अपील है, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा.

स्वाति बोलीं- कब इन्हें न्याय मिलेगा

स्वाति मालीवाल ने कहा पीड़िता को कितनी बुरी तरीके से जलाया गया है, पीड़िता 70% जल गई है, उसे कितना दर्द हुआ होगा. चाहें उन्नाव की बेटी हो या हैदराबाद की, जिन्हें गैंग रेप कर जिंदा जला दिया गया, आखिर कब इन बेटियों के लिए सुनवाई होगी और कब इन्हें न्याय मिलेगा.

मालीवाल ने उन्नाव की घटना को लेकर कहा कि मैं योगी सरकार से अपील करती हूं कि तुरंत इस केस को फास्ट ट्रैक कर 2 महीने के अंदर दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा दिलाई जाए.

इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि पिछले साल आपकी पार्टी के एक मौजूदा विधायक कुलदीप सेंगर ने एक नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर लगभग दो साल में उसके परिवार को तबाह कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही उसको पकड़ा गया.

इसके साथ स्वाति ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की-

1. उन्नाव पीड़िता को सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए और उसके जीवन को बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए.

2. बलात्कार के मामले को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और दिन-प्रतिदिन की सुनवाई होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपराधियों को आज से 30 दिनों के भीतर मौत की सजा दी जाए.

 3. पीड़िता को कम से कम 25 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए, उसके और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए.

 4. बलात्कारी और आज के हमलावरों को मामले के अंतिम निष्कर्ष तक किसी भी जमानत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

 5. यह तुरंत सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले के अंतिम निष्कर्ष तक बलात्कार के मामलों के किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी जाए.