
दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'केजरीवाल सरकार की महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त यात्रा को लागू करने में 6 महीने का समय मांगने का अर्थ है कि यह मामला चुनाव के मौके पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक शिगूफा मात्र है और यह इससे ज्यादा कुछ नहीं.
विजेंद्र ने कहा, 'केजरीवाल सरकार ने हमेशा मेट्रो को लेकर केंद्र सरकार से जान बूझकर टकराव का रास्ता अपनाया, कभी तय राशि के हिस्से के नाम पर तो कभी फेज-4 के निर्माण के नाम पर. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही मेरठ दिल्ली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी जान बूझकर 2 साल से लटकाया हुआ है. महिला सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में मार्शल लगाने तक की बात भी हवा हवाई सिद्ध हुई.'
गुप्ता ने कहा, 'केजरीवाल सरकार पिछले चार सालों में डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं जोड़ पाई. इन 4 वर्षो में डीटीसी की विश्वसीयता पर सवालिया निशान खड़े हुए. डीटीसी बस सेवा में सुधार करने के बजाए आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में डीटीसी बस सेवा और खराब स्थिति में पहुंच गई. परिवहन मंत्री द्वारा यह कहना कि महिलाओं के लिए बस व मेट्रो में मुफ्त सफर की योजना लागू करने में 6 महीने का समय लगेगा, इतने में तो आचार संघिता लागू हो जाएगी. इसलिए न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी'.
गुप्ता ने कहा कि अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल चुनाव से पहले एक शिगूफा छोड़कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं.
बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को डीटीसी बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर की स्कीम देने की तैयारी पर विचार कर रही है. शनिवार देर शाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की लोधी कॉलोनी में लोगों से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को डीटीसी बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा की बात कही है.
अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा, '3 जून को एक बड़ा ऐलान होने वाला है. एक सुझाव आया है कि सुरक्षा को लेकर अगर महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए. डीटीसी बसों और मेट्रो में महिलाओं का सारा किराया माफ कर दिया जाए. डीटीसी बसों और मेट्रो में यात्रा फ्री कर दी जाए.'