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वीरभद्र सिंह केस: LIC एजेंट की जमानत याचिका पर कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित

पटियाला कोर्ट 23 दिसंबर को तय करेगा कि आनंद चौहान को जमानत दी जाए या नहीं. ईडी ने 9 जुलाई 2016 को आनंद चौहान को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था. ईडी ने मामले में दायर की गई चार्जशीट में वीरभद्र के साथ ही एलआइसी एजेंसी आनंद को भी आरोपी बनाया है.

वीरभद्र सिंह वीरभद्र सिंह
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:35 AM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. हालांकि ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला निर्णायक स्थिति में है और अगर इस समय आरोपी को जमानत दी गई तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

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पटियाला कोर्ट 23 दिसंबर को तय करेगा कि आनंद चौहान को जमानत दी जाए या नहीं. ईडी ने 9 जुलाई 2016 को आनंद चौहान को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था. ईडी ने मामले में दायर की गई चार्जशीट में वीरभद्र के साथ ही एलआइसी एजेंसी आनंद को भी आरोपी बनाया है.

ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जांच में सामने आया है कि चौहान ने गैर कानूनी तरीके से एलआईसी पॉलिसी के जरिए संपत्ति बनाई. वहीं केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने अपने और अपने परिवार के नाम पर एलआईसी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर रुपयों का निवेश किया था.

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