'आप चाहते हैं कि लोग गैस चैंबर्स में रहें', किस पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट...सुनाई खरी-खरी?

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर सरकार के वन विभाग को फटकार लगाई. 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वन विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण शहर में वायु की गुणवत्ता जहरीली हो चुकी है और एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अदालत ने कहा कि वन विभाग के 'गुपचुप' और 'रूढ़िवादी' आदेशों के दिल्ली में पेड़ों की कटाई हो रही है.
  
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, 'आप (वन विभाग के अधिकारी) चाहते हैं कि लोग गैस चैंबरों में रहें? आज दिल्लीवासी प्रदूषण के कारण जिस परेशानी में हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं. ऐसी मशीनें हैं जो हवा की गुणवत्ता रिकॉर्ड करती हैं. ये मशीनें अधिकतम 999 रिकॉर्ड कर सकती हैं. आज, हम इस आंकड़े को छू रहे हैं. यह (अधिकारियों के बीच) संवेदनशीलता की कमी के कारण हुआ है.'

पेड़ों की कटाई की अनुमति पर वन विभाग को फटकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी ऐसे निर्देशों के लिए कोई कारण बताए बिना पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए दिल्ली वन अधिकारियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की. इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 सितंबर को आदेश दिया था कि शहर में मकान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. याचिकाकर्ता भवरीन कंधारी की ओर से वकील आदित्य एन प्रसाद पेश हुए और दलील दी कि गैर-तर्कसंगत आदेश पारित किए जा रहे हैं और अदालत के आदेशों के बावजूद शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं.

प्रकृति और विरासत के साथ सह-अस्तित्व में हो विकास

अदालत ने कहा, 'यह हमारे आदेशों का घोर उल्लंघन है, यह कर्तव्य का अपमान है, आप शॉर्टकट आजमा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं. यह अदालत के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना है.' अदालत ने कहा, विकास को प्रकृति और विरासत के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी. आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही. सुबह से ही पूरा दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा रहा. कुछ जगहों पर AQI कथित तौर पर 800 के पार पहुंच गया.