दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की सैलरी और सुविधाओं की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके अलावा, विधानसभा को ई-विधानसभा में बदलने की योजना है, जिसे 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आगामी मानसून सत्र में सभी सदस्य पेपरलेस विधानसभा से जुड़ जाएंगे.