दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले की वकालत की है. सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो संपूर्ण लॉकड़ाउन लगाने को तैयार है. साथ ही केंद्र की तरफ से सॉलिसेटर जनरल ने कहा कि पराली से सिर्फ दस फीसदी प्रदूषण होता है और सड़क से उठे प्रदूषण का असर ज्यादा है. तो कोर्ट ने सरकारों को इस बात के लिए फटकार लगाई गई कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया. कोर्ट कहा कि उन्हें रेवन्यू के ऑडिट के लिए मजबूर ना किया जाए और विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं. केंद्र को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज या कल में राज्यों की साथ बैठक बुलाई जाए. देखें ये रिपोर्ट.
In the affidavit submitted in the Supreme Court, the Delhi government said that it is ready to impose a complete lockdown due to pollution. On behalf of the Center, the Solicitor General said that only 10 percent of pollution is caused by stubble and the effect of pollution from the road is more. So the court reprimanded the governments. Watch this report.