
उत्तर प्रदेश पुलिस के नक्शेकदम पर चलते हुए गुजरात की वडोदरा पुलिस ने ऐलान किया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति जब्त कर इसकी भरपाई की जाएगी. पिछले महीने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुजरात में जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियां भी तोड़ दी थीं. अब वडोदरा पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्ज पर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है.
वडोदरा पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि 20 दिसंबर को पत्थरबाजी में वाहनों को क्षति पहुंचाई गई और इसका हिसाब भी लगा लिया गया है. तकरीबन 40 हजार रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. कमिश्नर ने कहा कि पुलिस बहुत जल्द अदालत की शरण में जाएगी और हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति जब्त करने की इजाजत मांगेगी. उन्होंने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संज्ञान में ले रही है जिसमें सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कोडुनगल्लूर फिल्म सोसायटी हिंसा मामले में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने पर इसकी भरपाई के तरीके बताए थे. पुलिस कमिश्नर गहलोत ने कहा, इस आदेश (सुप्रीम कोर्ट) से सूरत पुलिस को नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि वडोदरा पुलिस हिंसा करने वालों की संपत्ति से भरपाई के लिए पहली बार कोर्ट का रुख करने जा रही है.
पिछले साल 20 दिसंबर को वडोदरा में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई थी जिसमें पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. पत्थरबाजी में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ था और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया था. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे और दो राउंड फायरिंग भी की थी. मंगलवार को पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन अहमदाबाद, चकलासी और गोधरा के रहने वाले हैं.
यूपी-कर्नाटक में कार्रवाई
पिछले दिनों सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बीच विभिन्न शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई थीं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूली कर इस नुकसान की भरपाई करने का ऐलान किया था. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने भी यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर कदम बढ़ा दिए. कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी हिंसा की घटनाओं में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करने का ऐलान कर दिया है.
(पीटीआई)