गुजरात: CM भूपेंद्र पटेल ने ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव किया पास

गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल ने ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया है. कैबिनेट बैठक में गुजरात सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर झावेरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की. सरकार आज निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की घोषणा करेगी.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय करने झावेरी कमीशन बनाया गया था. इसी साल अप्रैल महीने में झावेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपी थी. फ़िलहाल गुजरात में 10 फ़ीसदी आरक्षण है जिसे बढ़ाया जा रहा है.

झावेरी कमीशन ने 40 से 50 फ़ीसदी के आसपास आरक्षण देने का सुझाव दिया है. आरक्षण की स्थिति तय नहीं होने के चलते 7000 ग्राम पंचायत, 70 से ज़्यादा नगरपालिका और 2 ज़िला पंचायत में पिछले एक साल से चुनाव नहीं हो सके हैं.
आज आरक्षण के एलान के बाद जल्द चुनावी घोषणा के आसार हैं.

जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस स्वतंत्र आयोग झावेरी कमीशन के गठन का निर्णय लिया था. जिसकी रिपोर्ट 90 दिन में आनी थी लेकिन उसकी समय सिमा दो बार बढ़ाई गई. इस आयोग को स्थानीय निकाय चुनावो में पिछड़े वर्गों की सीटें तय करने से पहले निकायों में पिछड़े वर्ग की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का अध्यन और विश्लेषण करना था.