
गुजरात सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर राज्य में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. इस बाबत 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी. शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी ने इस फैसले की जानकारी दी.
एक संवाददाता सम्मेलन में रूपानी ने बताया कि राज्य के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से कम है, वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि आर्थिक आधार पर सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को आरक्षण देने पर लंबे समय से विचार किया जा रहा था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है. सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जो बाद में हिंसक हो गया.