हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जल्द रिहाई के लिए हाईकोर्ट में लगाई अर्जी

शिक्षक भर्ती मामले में जेल में सजा काट रहे चार बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला ने जल्द रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इस बाबत कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई की जाए.

ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के आधार पर जल्द रिहाई की मांग की है.याचिका में उन्होंने कहा है कि अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग और बच्चे अगर कोर्ट से मिली सजा की आधी मियाद पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है.

हालांकि ये रियायत, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होती है. ओम प्रकाश चौटाला ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में कहा है कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं. आईपीसी की धारा के अनुसार उनकी सजा बची हुई है और उसका भी वे आधा सजा काट चुके हैं. वे अप्रैल, 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जब उन्हें जून, 2013 में पेशमेकर लगाया गया तो वे 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं. यानी इस तरह से वे केंद्र सरकार के जल्द रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं. इसे देखते हुए कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह उन्हें अब रिहा कर दे. ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट इस हफ्ते सुनवाई कर सकता है.

जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी.ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला के अलावा तत्कालीन बेसिक एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर और राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी  को भी कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी.

जिसमें कुल 62 आरोपियों में से 6 की मौत हो गई थी और एक को बरी कर दिया गया था.साल 1999-2000 में हरियाणा के 18 जिले में हुई 3206 जेबीटी टीचरों की भर्ती में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों की भर्ती की गई थी जिसके बाद ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.