गुरमीत राम रहीम की पैरोल अर्जी के क्या हैं सियासी संदेश?

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर चर्चा में हैं. शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे राम रहीम ने पैरोल मांगी है. जेल में निरूद्ध राम रहीम द्वारा सिरसा जिले में अपनी जमीन पर खेती करने लिए पैरोल के आवेदन को जेल प्रशासन ने स्वीकार भी कर लिया है. जेल मंत्री कृष्ण पवार ने राम रहीम को परोल देने की पैरवी भी कर दी है. गृह विभाग ने सिरसा और रोहतक जिला प्रशासन से इस पर रिपोर्ट मांगी है. राम रहीम को पैरोल अभी मिला नहीं, लेकिन सूबे के आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसके सियासी संदेश तलाशे जाने लगे हैं.

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ऐसा इसलिए भी है कि हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में सुषमा स्वराज और कैलाश विजयवर्गीय 40 से अधिक उम्मीदवारों के साथ राम रहीम का आशीर्वाद लेने डेरा पहुंच गए थे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी डेरे में हाजिरी लगाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार के दौरान तारीफ की थी. सूबे में राम रहीम के समर्थकों की तादाद लाखों में है. एक दर्जन से अधिक सीटों पर डेरा समर्थक निर्णायक भूमिका में हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों मे चर्चा है कि राम रहीम को बाहर लाकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में लाभ लेना चाहती है. वहीं राजनीति के जानकार इससे इतर राय रखते हैं. जानकारों के अनुसार राम रहीम के पैरोल आवेदन से ही सरकार अपनी सियासत साध रही है. राम रहीम को पैरोल नहीं मिलने वाली.

राजनीतिकके विश्लेषक अमर सिन्हा कहते हैं कि सरकार एक तरफ राम रहीम के अनुयायियों को यह संदेश देना चाह रही है कि उसे उन बाहर आने से गुरेज नहीं. प्रदेश के जेल मंत्री कृष्ण पवार और एक अन्य मंत्री अनिल विज का राम रहीम को पैरोल का खुलकर समर्थन किया जाना यही संकेत करता है. दूसरी तरफ समय से पहले पैरोल के लिए आवेदन से यह मंशा भी झलक रही कि उनकी यह अर्जी खारिज हो जाए. सिन्हा ने कहा कि राम रहीम का बाहर आना मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए जुए की तरह होगा. जिसका उसे लाभ भी हो सकता है, तो नुकसान का खतरा भी है.

खतरा क्यों मोल नहीं लेना चाहेगी भाजपा

राम रहीम को चुका हुआ मानने की भूल भाजपा नहीं करना चाहेगी. राम रहीम के जेल जाने के बाद कुछ दिनों तक डेरे की गतिविधियां शिथिल जरूर पड़ गई थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान बंद पड़े नाम जप केंद्र समेत डेरे से जुड़े अन्य केंद्र फिर से चालू हो चुके हैं. चुनावों के दौरान 29 अप्रैल को डेरे के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में राम रहीम के अनुयायी देश के कोने-कोने से पहुंचे थे. पहले जनवरी, फिर अप्रैल में जुटी भीड़ देख यह मानना कि राम रहीम का प्रभाव समाप्त मानना भूल होगी. अगस्त में ही डेरे पर एक और बड़े आयोजन की तैयारी है, इसे देखते हुए भाजपा राम रहीम को पैरोल का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी.

राजनीति के जानकार अमिताभ तिवारी ने कहा कि भाजपा राम रहीम के बाहर आने का खतरा इसलिए भी मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उनके जेल जाने के बाद भाजपा पर ही साजिशन जेल भिजवाने का आरोप लगता रहा. भाजपा बड़ी मेहनत से डेरा समर्थकों को यह समझाने में कामयाब रही है कि राम रहीम को जेल में उसकी कोई भूमिका नहीं है. इसकी पुष्टि हालिया लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी होती है. उन्होंने कहा कि यदि राम रहीम शांत रहे या विरोध में बोला, तो भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है. दोनों ही स्थितियां सत्ताधारी दल के लिए नुकसानदेह होंगी.

राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी लेकिन पैरोल के आवेदन से हरियाणा में सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है.