कृषि बिल पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा- गलतियां सुधारने के लिए सरकार लाए चौथा बिल

मोदी सरकार के कृषि बिल का विपक्षी पार्टियां खुलकर विरोध कर रही हैं. अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मसले पर आजतक से खुलकर बात की. हुड्डा ने कहा, सरकार को अपनी गलतियां सुधारने के लिए चौथा बिल लाना चाहिए.
 
भूपेंद्र सिंह डुड्डा ने कहा, चौथे बिल में एमएसपी को सुप्रीम माना जाए. एमएसपी के नीचे फसल की खरीद-फरोख्त करने वाले बिचौलियों पर आपराधिक धाराएं लगनी चाहिए. बिना चौथा बिल लाए और एमएसपी को अनिवार्य बनाए बगैर मौजूदा रूप में यह बिल किसान विरोधी है.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कभी एमएससी को रद्द करने की बात नहीं की बल्कि उसको और निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की बात है. रवि शंकर प्रसाद हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं कि 2007 में हरियाणा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी यह सही है पर उसमें एक प्लॉट नंबर 6 है. कॉन्ट्रेक्टर प्रोड्यूसर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा जो जिला के इंचार्ज सरकारी अधिकारी के पास रजिस्टर होगा जिसमें एमएसपी देना अनिवार्य है.'

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा, 'खरीदने वाले को लगभग 15 परसेंट कुल फसल का रेट पहले ही जमा करना चाहिए या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 15% पहले ही जमा करना पड़ेगा या फिर बैंक गारंटी देनी होगी. जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है सिक्योरिटी का अमाउंट 15% मौजूदा मार्केट रेट के अनुसार होगा. यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी थी उससे नीचे खरीद-फरोख्त नहीं होती थी और उसके लिए भी बैंक गारंटी 15 परसेंट देनी पड़ेगी पहले ही.'

हुड्डा बोले, एपीएमसी मार्केट के अंदर जहां प्राइवेट लोग आ रहे हैं, उनको भी एमएसपी का पालन करना पड़ेगा और आश्वासन देना भी अनिवार्य होना चाहिए, 15 पर्सेंट सिक्योरिटी देना भी अनिवार्य होना चाहिए. वरना बिग प्लयेर को फायदा होगा और किसान लुट जाएगा.

यह भी पढ़ें:

• नाक से डाली जाएगी कोरोना की देसी वैक्सीन कोरोफ्लू, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से डील
• अमेरिका के इस फैसले से कोरोना वैक्सीन आने में होगी और देरी