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पत्रकारों को पेंशन, किसानों को बोनस... जानें हरियाणा कैबिनेट की बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर

सीएम ने कहा कि मैंने जब किसान संगठनों से मुलाकात की थी तब उनसे कई सुझाव मिले. सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने और आबियाना खत्म करने का फैसला पहले ही ले लिया है. इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई. कम बारिश के चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि चालू खरीफ की फसलों का बोनस मिलेगा.

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी. (फाइल फोटो) हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी. (फाइल फोटो)
कमलजीत संधू
  • चंडीगढ़,
  • 08 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 5:39 PM IST

हरियाणा में गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पत्रकारों को लेकर फैसला लिया है. मासिक पेंशन में दो शर्तें थीं, जिन्हें हटाने की मांग आ रही थी उन्हें हटाया गया है.

सीएम ने बताया कि पत्रकारों पर अपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी. उसमें संसोधन किया गया है. एक परिवार में अगर पति-पत्नी दोनों पत्रकार हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी. इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी. 

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किसानों को खरीफ फसलों पर मिलेगा बोनस
 
सीएम ने कहा कि मैंने जब किसान संगठनों से मुलाकात की थी तब उनसे कई सुझाव मिले. सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने और आबियाना खत्म करने का फैसला पहले ही ले लिया है. 

उन्होंने कहा कि इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई. कम बारिश के चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि चालू खरीफ की फसलों का बोनस मिलेगा. इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'किसानों से अपील है कि 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं. एक एकड़ से कम का किसान अगर कोई है तो उसे भी 2 हजार रुपये मिलेंगे.' उन्होंने कहा कि 'मैं गरीब किसान का बेटा हूं और किसानों की पीड़ा समझता हूं.'

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कच्चे कर्मचारियों के लिए एक्ट लाएगी सरकार

सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया, 'कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करने का फैसला किया है. आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों का इसका फायदा मिलेगा. कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा.'

उन्होंने कहा, 'इस फैसले के तहत सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा. 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे. केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.'

कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान

सीएम ने कहा, 'जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है उनको इसका लाभ मिलेगा. जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे समय अधिक हुआ है उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा. इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है उन्हें यूनतम पे स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा.'

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