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राम रहीम को पैरोल पर पैरोल... 2 साल में 6 महीने से ज्यादा जेल से बाहर बिताए, कोर्ट में कैसे फंसी हरियाणा सरकार, रेड लाइन तय

डेरा प्रमुख को लगातार मिलती पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) हाई कोर्ट पहुंच गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा,'अब अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल ना दें.'

गुरमीत राम रहीम (File Photo) गुरमीत राम रहीम (File Photo)
aajtak.in
  • चंडीगढ़,
  • 01 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 1:09 PM IST

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल ना दें. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अब तक हरियाणा सरकार ने इस तरह कितने और लोगों को पैरोल दी है?

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दरअसल, पिछले दो साल में गुरुमीत राम रहीम को 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी है. डेरा प्रमुख को लगातार मिलती पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) हाई कोर्ट पहुंच गई है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर कब-कब और कितने दिनों के लिए गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई.

1. राम रहीम को 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली है.

2. इससे पहले 21 नवंबर 2023 को भी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी. यह डेरा प्रमुख की तीसरी पैरोल थी.

3. राम रहीम को 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल दी गई.

4. जनवरी 2022 में 40 दिन और अक्टूबर 2022 में फिर 40 दिन की पैरोल मिली.

5. कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 जनवरी 2023 के प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बावजूद 20 जुलाई 2023, 21 नवंबर 2023 और 19 जनवरी 2024 को फिर राम रहीम को पैरोल दे दी गई.

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इस दिन करना होगा आत्मसमर्पण

अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि इस बीच राम रहीम तय तारीख 10 मार्च 2024 को आत्मसमर्पण कर सकता है. इसके बाद अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना अगले आदेश तक पैरोल देने के उसके मामले पर विचार नहीं करेंगे.

इन तीन मामलों में हुई है सजा

राम रहीम को अपनी दो सेविकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल हुई है. 2021 में राम रहीम को डेरा के एक प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 4 अन्य के साथ दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में 16 साल की जेल हुई थी.

अगली सुनवाई 11 मार्च को

आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार हिरासत प्रमाण पत्र भी दाखिल करेगी, जिसमें राम रहीम के निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण करने की बात दर्ज हो. अदालत ने कहा,'हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार एक हलफनामा प्रस्तुत करे कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और 3 मामलों में सजा पाने वाले कितने अपराधियों को यह लाभ दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.'

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