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रेणुका बांध: हिमाचल में पीएम मोदी ने बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जानें दिल्ली को क्या होगा फायदा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 11 हजार करोड़ रुपये की लागत के 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इनमें से तीन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, जबकि एक का उद्घाटन हुआ.

पीएम मोदी ने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया. (फोटो-सोशल मीडिया) पीएम मोदी ने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया. (फोटो-सोशल मीडिया)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 5:35 PM IST
  • रेणुका बांध प्रोजेक्ट की लागत 1800 करोड़ रुपये
  • रेणुका बांध प्रोजेक्ट से दिल्ली को पानी की आपूर्ति होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे. उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां 11 हजार करोड़ रुपये की लागत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया. मंडी आए पीएम मोदी ने जहां तीन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया तो एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया.

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इन तीन प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास

1. रेणुका बांध प्रोजेक्टः करीब तीन दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना का आज (27 दिसंबर) शिलान्यास हुआ. इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को साथ लाया गया. 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. इससे दिल्ली को भी बहुत फायदा होगा.इसके जरिए दिल्ली को हर साल लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी.

2. लुहरी फेज-1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टः 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से किया जाएगा. इससे सालाना 750 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा. दावा है कि इससे हिमाचल के साथ-साथ आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा.

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3. धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्टः ये हमीरपुर जिले की परियोजना है. 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से किया जाएगा. इससे हर साल 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा.

इस प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन

सावरा-कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्टः 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. इससे हर साल 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा. सरकार का दावा है कि इससे राज्य को हर साल 120 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होगी.

 

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