जम्मू-कश्मीर को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण होगा लागू

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की अनुशंसा पर संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को भी मंजरी दी है. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी मिलेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दी है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर की सरकारी सेवाओं प्रमोशन में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में मौजूदा आरक्षण से अतिरिक्त आरक्षण लागू करने का प्रवधान किया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संबंधी एक और फैसला लिया गया है. जिसके तहत कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून , 2004 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण का जो प्रावधान वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले नागरिकों को मिलता था, अब वो लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा. जेटली ने कहा कि चूंकि नियंत्रण रेखा के अलावा कई कारणों से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ दिया गया है.

इसके अलावा कैबिनेट ने कैबिनेट ने गुजरात के हीरासर (राजकोट) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, हरियाणा के मनेठी में नए एम्स की स्थापना और दिल्ली एम्म के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है.

इसके साथ ही कैबिनेट ने ताज नगरी आगरा में शहरी सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देने के साथ-साथ एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी / जेवी के विनिवेश के लिए एसपीवी की स्थापना को मंजूरी दी है.