370 पर फैसले के बाद कश्मीर के लिए अब ये है मोदी सरकार का बड़ा प्लान

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र सरकार घाटी में शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने स्थिति को पूर्ण रूप से सामान्य करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के IAS और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (KAS) के अधिकारी अनुच्छेद 370 से होने वाले फायदे की जानकारी कम से कम 20- 20 परिवारों तक पहुंचाएंगे. साथ ही 370 के हटने से कैसे विकास होगा, उसका पूरा लेखा-जोखा हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए TV, रेडियो और दूसरे प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा.

> इसी क्रम में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और IAS अधिकारी हर एक जिलो में जाकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे ताकि उनको जल्द दे जल्द पूरा किया जा सके.

> जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के सहयोग से घाटी में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 12 से 14 अक्टूबर के बीच इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा. इसमें बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित किया गया है.

> जम्मू-कश्मीर के गांवों को विकसित करने के लिए Rural Development Department (RDD) ने केन्द्र की कई योजनाओं के साथ विकास करने का प्लान तैयार किया है.

> केन्द्र और राज्य के सहयोग से सेब के बागानों को आधुनिक बनाया जाएगा और ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नए प्रयोगों के जरिए हर एक बागान मालिक को फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन तक पहुंचाएगा.

> कश्मीर के युवाओं को अपना टैलेंट जाहिर करने का मौका मिले इसके लिए कश्मीर गॉट टैलेंट जैसे टीवी शो भी चलाए जा सकते हैं.

> गांवों के विकास के लिए Bee keeping को बढ़ावा देने का प्लान है. सूत्रों के मुताबिक मदर डेरी और अमूल से बात करके वहां पर उसके प्लांट लगाने का प्लान है. अभी कश्मीर में दूध, पंजाब और हरियाणा से मंगाना पड़ता है. इसके लिए अब कश्मीर के गांवों में डेयरी और पशुपालन के लिए पैसा दिया जाएगा.

> उज्ज्वला/प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना के लिए अधिकारियों को कहा गया है, हर एक गांवों तक जाकर ये जानकारी हासिल करें कि किसके पास योजना पहुंची, किसके पास नहीं पहुंची.

> जम्मू-कश्मीर में गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.

> जम्मू-कश्मीर राज्य के 40 हजार सरपंच इस पैसे से सीधे गांवों का विकास करेंगे. प्लान ये है कि पंचायतों से अब लीडरशिप आगे आए जो राज्य का नेतृत्व कर सकें.