'कश्मीर का भी हो जाएगा गाजा जैसा हाल, अगर...,' राजौरी हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है. उन्हों कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों को खत्म नहीं करते हैं तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही हाल हो जाएगा. अब्दुल्ला पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे थे. 

बता दें कि 21 दिसंबर की शाम करीब पौने 4 बजे राजौरी/पुंछ के सुरनकोट इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के दो वाहनों पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और तीन घायल हो गए थे. सेना के वाहन एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे. इसी घटना में तीन नागरिकों की भी जान गई है.

'अगर बातचीत का कोई समाधान नहीं ढूंढते तो...'

मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर हम बातचीत से कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हमारा हाल भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा, जहां इजराइल लगातार 81 दिन से बमबारी कर रहा है.

'हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन...'

अब्दुल्ला ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं. यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे. पीएम मोदी ने भी यह कहा था कि अब युद्ध कोई विकल्प नहीं है. मामले बातचीत से सुलझने चाहिए.

उन्होंने पूछा, डायलॉग कहां है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि वे भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं. भारत के बातचीत के लिए तैयार ना होने के पीछे क्या वजह है?

'गुफाओं को नष्ट करने के आदेश'

इससे पहले सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों का दौरा किया और स्थानीय सैनिकों से उन गुफाओं को नष्ट करने को कहा, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा छिपने के ठिकानों के रूप में किया जा रहा है. उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की. राजौरी-पुंछ में विशेष रूप से डेरा की गली और बफलियाज के वन क्षेत्र में हवाई निगरानी और तलाशी अभियान मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा. वहां मोबाइल इंटरनेट सेवाएं लगातार चौथे दिन बंद रहीं.

'रक्षा मंत्री स्थानीय नागरिकों से मुलाकात करेंगे'

सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को राजौरी-पुंछ सेक्टर का दौरा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे. वे नागरिकों से मिलेंगे, जो अभी भी क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के बाद से जूझ रहे हैं.