प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली पर जोर देते हुए वहां के नेताओं से कहा कि परिसीमन का काम समाप्त होते ही पूर्ववर्ती राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. लंबे समय तक आतंकवाद और अस्थिरता के दौर से गुजरे जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस पूर्ववर्ती राज्य से ‘‘दिल्ली की दूरी’’ के साथ ही ‘‘दिलों की दूरियों’’ को मिटाना चाहते हैं. 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन, जब मोदी सरकार ने एक झटके से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान किया था. 370 को लेकर काफी सियासत हुई है. सवाल ये है कि 370 वाकई जम्मू-कश्मीर की जरूरत थी या कुछ लोग बस इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे थे.
In a first political engagement by the Centre after the abrogation of Article 370, PM Modi on June 24 reached out to all the political parties in Jammu and Kashmir. In the meeting, Jammu and Kashmir leaders were assured that the Centre is committed to granting statehood to Jammu and Kashmir, a demand raised by all the political parties of Jammu and Kashmir.