
सीबीआई ने सोरेन सरकार से मांगी इजाजत
सीबीआई अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई कोड़ा, तिवारी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी.
एक मामले में पहले ही दोषी हैं कोड़ा
बता दें कि राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार के लिए पूर्व सीएम कोड़ा को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. निचली अदालत ने 2017 में उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को झारखंड में कोल ब्लॉक के आवंटन मामले में भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया था.
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इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी से जुड़ा है केस
मौजूदा मामला इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी से जुड़ा है. सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के खारदाह और आंध्र प्रदेश के कलाहस्ती में प्रस्तावित आयरन संयंत्र के लिए इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है. ओडिशा स्थित इलेक्ट्रोस्टील ने आंध्र प्रदेश स्थित निजी कंपनी के लगभग 48.5 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था.
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झारखंड में बन सकता है सियासी मुद्दा
मधु कोड़ा के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक सियासी मुद्दा बन सकता है. झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां केंद्र सरकार पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती रहती है.