झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक, लिए गए ये अहम फैसले

झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 सहित कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट ने बस मालिकों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान फाइन माफ करने पर अपनी सहमति दी है. 

पर्यटन विभाग की ओर से प्रशिक्षण नियम 2021 की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने दी है. वहीं विलुप्त होती परंपराओं को ध्यान में रखते हुए गुरु-शिष्य योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. गुरु को 12 हजार रुपये मानदेय दिए जाएंगे, सहायक के लिए 7 हजार, शिष्य के लिए 3 हजार रुपये दिए जाएंगे. यह परंपाराओं के संरक्षण अभियान के तहत किया गया है. 

वहीं कोरोना काल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को एक महीने के समतुल्य वेतन भुगतान और 6 महीने सेवा विस्तार को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है. वहीं झारखंड औद्योगिक नीति 2021 पर मंथन के बाद, मंजूरी दे दी गई है. 

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क्या हैं कैबिनेट के अहम निर्णय?

1.  गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दी है.

2. वैश्विक महामारी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कोविड-19 रिलेटेड कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड हॉस्पिटल, कोविड वार्ड में कार्यरत आउट सोर्स कर्मियों को एक महीने के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

2. कोरोना संकट की वजह से NCTE रेगुलेशन-2014 के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में 2021-23 सत्र के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने और काउंसलिंग एजेंसी के तौर पर जेसीईसीईबी रांची को प्राधिकृत करने की मंजदूरी दी गई है.

3. कोरोना की दूसरी लहर में अंतरराज्य और सभी वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों के फाइन और लेट पेमेंट पर रात दी गई है.
 

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के तहत झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी के लिए अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सेवाएं, इमरजेंसी कोविड-19 रेस्पांस प्लान के जरिए लेने की स्वीकृति दी गई है.

5. कैबिनेट बैठक में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 को भी स्वीकृति दी गई है.

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