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झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के अलावा सिंचाई योजनाओं के तहत एक लाख कुओं के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 15 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए. जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, 'बिरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन' के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत एक लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा. जिससे राज्य के खेतों की सिंचाई में मदद मिलेगी.
इसके अलावा कैबिनेट ने चाईबासा और दुमका में 195 करोड़ रुपये की लागत से दो आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. वहीं, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है. वहीं, राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी कैबिनेट से पारित हो गया.
झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई. राज्य के डॉक्टरों, नर्स, चिकित्सा सेवा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की स्वीकृति दी गई. इस विधेयक को इसी विधानसभा सत्र से पारित कराके कानूनी रूप दिया जाएगा.