माइनिंग लीज मामले में CM हेमंत सोरेन का पक्षकार बनना चाहती है JMM

माइनिंग लीज मामले में CM  हेमंत सोरेन के लिए  चुनाव आयोग में JMM  पक्षकार बनना चाहती है.. झामुमो, ने इसके लिए राज्यपाल से  आग्रह किया है और पार्टी को बीजेपी के तरह ही पक्षकार बनाने का निवेदन किया है.. 

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने राज्यपाल को पत्र भेजा है. उन्होंने चुनाव आयोग से सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता से जुड़े मामले में पार्टी को पक्षकार बनाने की मांग की है. झामुमो की दलील है कि हेमंत सोरेन पार्टी के सदस्य हैं. उन्होंने झामुमो की टिकट पर चुनाव जीता था. उसी आधार पर उन्हें झामुमो विधायक दल का नेता चुना गया था. लेकिन भाजपा ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है. इसलिए 31 मई को उनकी सदस्यता के मसले पर आयोग में होने वाली सुनवाई में झामुमो को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए.

झामुमो ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उनके आवेदन को जल्द से जल्द चुनाव आयोग को प्रेषित किया जाए, ताकि आयोग के सामने सही तथ्य रखे जा सकें. झामुमो का कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग के किसी भी तरह के आदेश से पार्टी का अधिकार और हित प्रभावित होगा. इसलिए इस मामले में पार्टी की तरफ से आयोग में पक्ष रखा जाना बेहद जरूरी है.

भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 फरवरी 2022 को राज्पाल से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद का दुरूपयोग कर अपने नाम से खनन पट्टा लिया है. इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्सन 9(ए) के तहत सदस्यता रद्द की जानी चाहिए . जिसे राज्यपाल ने संविधान की धारा 192(1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित किया था. इसपर आयोग ने 10 मई तक जवाब मांगा था. लेकिन सीएम की तरफ से जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर उन्हें 20 मई तक का समय दिया गया था. इस मामले में सीएम की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद आयोग ने 31 मई को सुनवाई की तारीख तय की है.

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