झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मदरसों और संस्कृत स्कूलों की ग्रांट बढ़ाई

झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद ने कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य के 33 संस्कृत विद्यालयों और 46 मदरसों की अनुदान राशि को बढ़ाकर दोगुना किया जाना है. 

एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने ये भी लिया है कि अब श्रमिकों के शव को लाने के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है. अगर, किसी प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है, तो शव लाने के लिए अब तत्काल 25 हजार की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी. जानिए अन्य किन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है...  

• राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार की ओर से अनुमान्य फ्री कॉल संख्या के अलावा 1500 रुपए तक की फ्री कॉल की सुविधा दी गई है. 
• शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित/आपूरित निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि 16.519 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
• राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का एक जनवरी 2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. इससे पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड में चलने वाले निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन के लिए परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
• उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई.
• केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज - III बैच - I वर्ष 2022-23 (उन्नयन) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों और 143 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत 2308.29 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वर्त्तमान शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरों के समावेश करने से 262 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. रास्तों में हायर स्पेसिफिकेशन्स का प्रावधान करने के लिए 167 करोड़ रुपए कुल 429 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई.