
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक रूप से वंचित लोगों को मुफ्त रेत मुहैया कराने के लिए एक नई पहल का ऐलान किया है. झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान इसका ऐलान किया गया. सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य में रेत की कीमत कम होगी और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को इस बारे में जानकारी है कि राज्य में रेत की कमी हो रही है और इसकी कीमतें बढ़ रही है. खासतौर पर गरीबों के लिए घर मुहैया कराने वाले अबुआ आवास योजना की वजह से इसके सप्लाई में कमी देखी जा रही है.
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अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने में सरकार असमर्थ!
सीएम सोरेन ने कहा कि रेत की उच्च कीमतें और इसकी आपूर्ति में कमी बड़ी चिंता का विषय है, जिसके हल के लिए सरकार कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने यह ऐलान तब किया है जब राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर अवैध रेत खनन और रेत की गंभीर कमी को ठीक ढंग से मैनेज नहीं करने का आरोप लगाया.
ट्रकों में भरकर पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा रेत!
बीजेपी का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से रेत की कीमतें बढ़ी हैं और यहां तक कि प्रति किलो के हिसाब से बाल्टियों में बेचा जा रहा है. बीजेपी नेताओं का कना है कि राज्य के लोगों को घर बनाने के लिए रेत नहीं मिल रहा है. हालांकि, ट्रकों में भरकर रेत पड़ोसी राज्यों में अवैध रूप से भेजी जा रही है.
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स्थानीय आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अवैध रेत खनन के आरोपों के बीच, कुछ विपक्षी नेताओं ने रेत उद्योग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है. विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि सरकार रेत के अवैध व्यापार को रोकने के लिए रेत का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहनों को जब्त किए जाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.