
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 49 ट्रेनिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम सोरेन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये अधिकारी युवाओं को बेहतर कौशल सिखाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी.
तकनीक के साथ कौशल विकास जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा, 'आज के समय में तकनीक तेजी से बदल रही है. ऐसे में अगर हम अपने कौशल (स्किल्स) को समय के अनुसार नहीं सुधारते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हर किसी के जीवन का जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है.
ITI सिलेबस में शामिल होगा AI
सीएम सोरेन ने कहा, 'अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद को दूर नहीं रख सकते. युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसके लिए इसे आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए.'
सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने और उनके कौशल विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही में 145,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बार के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 15,198.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्वास्थ्य विभाग को 7,470.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का बजट क्रमशः 1,01,101 करोड़ (2022-23), 1,16,418 करोड़ (2023-24) और 1,28,900 करोड़ रुपये (2024-25) था. कृषि विभाग के लिए 4,587.66 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 9,841.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 4 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के लिए 769 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.