हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर आज फैसला नहीं लेंगे राज्यपाल, CM ने ली विधायकों की मीटिंग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है. राजभवन के सूत्रों का कहना है हेमंत सोरेन की अयोग्यता पर राज्यपाल चुनाव आयोग की राय पर फैसला ले सकते हैं. इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड में यूपीए के सभी विधायकों की बैठक ली है.

सूत्रों के मुताबिक, झारखंड के राज्यपाल आज हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर फैसला नहीं लेंगे. यानी राज्यपाल की तरफ से आज अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी. इससे पहल चर्चा थी कि राज्यपाल आज ही हेमंत की विधायकी को लेकर फैसला ले सकते हैं. राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच राज्यपाल रमेश बैस विधायक के रूप में हेमंत सोरेन की अयोग्यता पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला ले सकते हैं.

इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए के सभी विधायकों की रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की है. बता दें चुनाव आयोग ने गुरुवार को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी, जिसमें EC ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है.

हेमंत सोरेन को सीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं: मरांडी 

झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. हमने राज्यपाल से भी मांग की है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है. अब राज्यपाल के निर्णय के ऊपर है कि वह क्या फैसला देते हैं. कितने दिनों के लिए उनको प्रतिबंधित करते हैं. हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो भी राज्यपाल का निर्णय आएगा स्थितियां बनेंगी. उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते. 

महागठबंधन हेमंत सोरेन के साथ: कांग्रेस 

वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन अगर डिसक्वालीफाई होते हैं और वह अपनी पत्नी या किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो महागठबंधन उनके साथ है. उनके निर्णय के साथ है. कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है. महागठबंधन एकजुट है, लेकिन बीजेपी वाले इस बात से परेशान हैं कि हम प्रदेश के लिए इतने बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं. कितना भी वह कोशिश कर लें, फर्क पड़ने वाला नहीं है.
 

हेमंत सोरेन ने किया था ट्वीट 

इससे पहले गुरुवार को झारखंड सीएम कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि सीएमओ को चुनाव आयोग या फिर राज्यपाल की तरफ से सोरेन को अयोग्य करार देने के संदर्भ में कोई लेटर नहीं मिला है. उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें लिखा था, 'संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखण्ड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहां की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है.  हैं तैयार हम! जय झारखण्ड!' 

बंद लिफाफे में भेजी गई राय 

चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है. बीजेपी की ओर से दायर इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है. झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था. चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल को भेजी है.