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झारखंड कैबिनेट मीटिंग में 63 प्रस्तावों पर मुहर, रांची को मिला फ्लाईओवर्स का तोहफा

Jharkhand News: रांची में फोर लेन फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है. रांची में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक चार लेन का फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा. इसकी लंबाई 2.34 किमी होगी.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (File) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (File)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 11 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST
  • रांची में 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की सौगात
  • कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ रुपये

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Jharkhand Government) की गुरुवार को बैठक हुई. कैबिनेट मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में सोरेन सरकार (Hemant Soren Cabinet Meeting) ने राजधानी रांची को कई बड़े तोहफे दिए हैं. 

इसमें 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की सौगत दी गई है. इस बजट से सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी और इसमें 337 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

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संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा 
 

पंचम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी 2022 से आहूत किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट की मीटिंग में संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत किया गया है. राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टीचर्स के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई. इसके अलावा, प्रदेश में 17 कृषक पाठशाला खोलने का फैसला किया गया है. 

कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति
 

बता दें कि सोना सोबरन योजना के तहत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये का कमीशन दिए जाने का निर्णय लिया गया. वहीं कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्लर्क टाइपिस्ट के लिए नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है. 

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झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड वनवासी अधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 में भी संशोधन की स्वीकृति मिली. हेमंत सरकार ने दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 68 करोड़ की मंजूरी दी. जामताड़ा से गोविंदपुर के मध्य 91 किमी सड़क की राइडिंग क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, भंडरा सेन्हा पथ के लिए 64 करोड़ की स्वीकृति दी गई. 

वन विकास परियोजना के लिए नाबार्ड से लेगी लोन 

राज्य सरकार वन विकास परियोजना के लिए नाबार्ड से 136 करोड़ का लोन लेगी. जबकि 14 ग्रामीण पुल के लिए NABARD से 50 करोड़ का लोन लेगी. कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के लिए मंजूरी मिली है. वहीं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन बनवाने की स्वीकृति दी गई है. 


 

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