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बंगाल की तर्ज पर झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे एक हजार रुपये, CM हेमंत सोरेन ने किया ऐलान

बंगाल सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी महिलाओं को एक हजार रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का ऐलान कर दिया है. अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आए हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे.

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सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 23 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST

पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड की सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने के लिए योजना की घोषणा कर दी है. अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी महिलाओं को सम्मान राशि देगी. सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान राशि मुहैया कराएगी.  

बीते सोमवार को साहिबगंज के राजमहल में और अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं को लेकर ये बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है. इसके लिए आवेदन लेने के लिए बहुत जल्द पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं. 

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दिखावे के लिए काम नहीं होना चाहिए: हेमंत 

मुख्यमंत्री ने कहा कि काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इसका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलना चाहिए. हमारी सरकार इसी सोच के साथ योजनाएं बना रही है. हमारी योजनाएं आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए है. उन्होंने कहा कि जब राज्य की जनता सशक्त होगी तभी हमारा समाज और राज्य आगे बढ़ेगा. 

सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध: CM सोरेन 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार जो भी योजनाएं और नीतियां बना रही है उसका लाभ समाज के हर वर्ग और तबके को मिल रहा है. हम आप सभी के सहयोग से इस राज्य को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.  

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बंगाल में महिलाओं को लेकर क्या योजना है? 

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. यह काम 'लक्ष्मी भंडार योजना' के तहत किया जाता है, जिसे 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था. योजना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 25 से 60 साल महिलाओं के खाते में ममता बनर्जी सरकार एक हजार और 1200 रुपए डालती है. सामान्य महिलओं को जहां 1000 रुपए दिए जाते हैं तो वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1200 रुपए दिए जाते हैं.

(साहिबगंज से प्रवीण कुमार का इनपुट)

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