असम, बिहार के बाद झारखंड में भी जीएसटी पास

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज सर्वसम्मति से वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी जीएसटी बिल पारित हो गया. असम और बिहार के बाद झारखंड देश का तीसरा राज्य है, जहां जीएसटी बिल पारित हुआ है.

असम में बीते सप्ताह जबकि बिहार में बीते कल जीएसटी बिल पारित हुआ था. बिल को पारित करने से पहले विधानसभा में आज जीएसटी बिल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने चर्चा की और इसकी खूबियां और खामियां गिनाईं. झारखंड के संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने सदन के पटल पर जीएसटी बिल पेश किया और इसे व्यापक वित्तीय सुधार वाली पहल बताया.

खनिज पर नहीं लगेगा टैक्स
उन्होंने कहा कि एक टैक्स सिस्टम से आम लोगों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि इससे खनिज पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जीएसटी बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और अपने देश में एक टैक्स कानून चलेगा.

'भ्रष्ट नेताओं ने बना रखी है अकूत संपत्ति‍'
रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं व अफसरों ने विदेश में अकूत संपत्ति बना रखी है. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंज्यूमर व निवेशक दोनों को लाभ होगा. रघुवर दास ने कहा कि झारखंड से पलायन का कोई जवाब नहीं देता. उन्होंने कहा कि जीएसटी से खनन आधारित राज्य झारखंड को लाभ होगा. यहां उद्योग लगेंगे, लोग जमीन देने को तैयार हैं, सरकार सुविधा देने को तैयार है.

'आदेशपाल की तरह जीएसटी बिल लाया गया'
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मोदी जी ने गरीबी पैदा कर दी है या हमारी 17 महीने की सरकार ने राज्य में गरीबी पैदा की है. वहीं विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने इस विधेयक पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि सरकार ने आदेशपाल की तरह जीएसटी बिल लाया. उन्होंने कहा कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी. हेमंत ने जीएसटी बिल पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और चाह कर भी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी.विशेष सत्र के दौरान कश्मीर में शहीद हुए झारखंड के दोनों सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई.