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पदभार संभालते ही एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन, अनुराग गुप्ता को बनाया DGP, दिसंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये

झारखंड में सीएम पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने दो बड़े फैसले लिए. एसीबी डीजी के पद पर तैनात अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया और मंइयां सम्मान योजना के तहत अगले महीने से ही महिलाओं को 2500 रुपये देने का आदेश दिया.

शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में हेमंत सोरेन शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में हेमंत सोरेन
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 28 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:02 AM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनट की मीटिंग बुलाई और उसमें दो बड़े फैसले लिए.

सबसे पहले उन्होंने एसीबी डीजी के पद पर तैनात अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं दूसरे फैसले में उन्होंने दिसंबर महीने से ही मंइयां सम्मान योजना के तहत राज्य की प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2,500 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया.

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महिलाओं को दिसंबर से मिलेंगे 2500 रुपये

वर्तमान में इस योजना के तहत 18-50 साल आयु वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. सोरेन ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से कहा, 'हमने पहले ही निर्णय लिया था कि दिसंबर से इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी, अब यह राशि प्रत्येक महिला के खाते में हर महीने भेजी जाएगी.'

जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल अगस्त में यह योजना शुरू की थी, जिससे राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है. चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक, 'मंइयां सम्मान योजना' ने हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ब्लॉक की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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इसके अलावा पहली कैबिनेट की बैठक में सीएम ने वित्त विभाग में एक विशेष सेल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जो राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए नए स्रोतों की खोज करेगा और खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों को बढ़ाने पर विचार करेगा. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2005 से राज्य के खनिजों पर कुल 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की मांग की है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि खनिज की रॉयल्टी पर राज्य का ही अधिकार है.

इसके अलावा, पुलिस भर्ती के लिए भविष्य की परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है. झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) सहित अन्य प्राधिकरणों को जनवरी 2025 से पहले सभी रिक्त पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है.

झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन

बता दें कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली है. इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल हुए. जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की, 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीतीं है जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात्र 24 सीटें मिलीं हैं.

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