प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा क्या हो. गुरूवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रही थी. जजों ने अपना फैसला सुना दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी समेत कुल 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने थीं. कोर्ट ने PMLA की खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि PMLA कानून में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, वहीं झारखंड सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. देखें क्या बोले सोरेन के मंत्री.