अब 'कमल' का क्या होगा: कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस?

कर्नाटक में 14 महीने बाद आखिरकार एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिर गई है. एक बार फिर से बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है. कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद अब नजर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर है. बीजेपी ने 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा उलटफेर करने की कवायद शुरू कर दी है.

कर्नाटक में पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक के बाद मंगलवार को हुए बहुमत परीक्षण में कुमारस्वामी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास नहीं कर पाई. कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में 99 वोट और बीजेपी के पक्ष में 105 वोट पड़े. इस तरह कुमारस्वामी को सत्ता गवांनी पड़ी.

कर्नाटक के बाद अब बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी पर है. ऐसे में अब कांग्रेस के 'कमल' की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार अपना पिंडदान करवाएगी. वहीं, कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश में इस सरकार के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करने में बीजेपी को सात जन्म लेने पड़ेंगे.

कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद गोपाल भार्गव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लंगड़ी सरकारों का यही हाल होता है. साथ ही भार्गव ने कर्नाटक की तुलना मध्य प्रदेश से करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की भी लगभग यही स्थिति है, क्योंकि यहां जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, किसानों के साथ छल कपट कर उनसे वोट ले लिए गए. मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी. बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी गोपाल भार्गव ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाने की मांग की थी, ताकि मोदी लहर में फ्लोर टेस्ट करवाया जा सके.

वहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि 'कर्नाटक में जो हुआ वैसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा. बीजेपी ने हमारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए सब कुछ किया, मगर यह कमलनाथ की सरकार है, कुमारस्वामी की नहीं. उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए सात जन्म लेने होंगे.'

कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश को लेकर सियासी चर्चा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हम यहां (मध्य प्रदेश) की सरकार के पतन का कारण नहीं बनेंगे. कांग्रेस के नेता स्वयं अपनी सरकारों के पतन के लिए जिम्मेदार हैं. कांग्रेस में एक आंतरिक संघर्ष है, और बीएसपी-एसपी का समर्थन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते.'

मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण

बता दें कि 2018 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. हालांकि, बहुमत के लिए 116 विधायकों की अवश्यकता होती है. इस तरह से कांग्रेस के पास बहुमत से दो विधायक कम हैं. कमलनाथ ने बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई हुई है. विधानसभा में 4 निर्दलीय विधायक हैं. 2 विधायक बसपा से हैं और एक विधायक समाजवादी पार्टी से है.

कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं बीजेपी

मध्य प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी विधायकों की संख्या के मामले में कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है. बीजेपी के पास 109 विधायक थे, लेकिन हाल ही में रतलाम-झाबुआ सीट से सांसद बनने के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद अब बीजेपी के पास 108 विधायक बचे हैं. ऐसे में अगर कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस चलता तो कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.