वसूली विवाद पर अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा- नैतिकता का सवाल, सोचना चाहिए

बंगाल में जारी चुनावी जंग के इतर महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लिखे पत्र के बाद उठा बवाल खत्म नहीं हो रहा है. बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये नैतिकता का सवाल है, उनको सोचना चाहिए.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने अपनी चिट्ठी में राज्य के गृह मंत्री पर महीना वसूली करवाने का आरोप लगाया, इस पर केंद्र के हस्तक्षेप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजतक से खास बातचीत में कहा, 'सिर्फ पुलिस कमिश्नरों का सवाल नहीं है. कुछ और ऑब्जर्वर्स ने भी चिट्ठी लिखी है. मैं अभी चुनावी अभियान में हूं.'

उन्होंने कहा, 'देवेंद्र (फडणवीस) जो रिपोर्ट भेजेंगे, उसे आराम से देखेंगे. लेकिन यह नैतिकता का सवाल है. और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को नैतिकता बतानी चाहिए.'   

क्या राज्य के गृह मंत्री (अनिल देशमुख) को हटा दिया जाना चाहिए, के सवाल पर अमित शाह ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) को सलाह नहीं देना चाहता. लेकिन ये नैतिकता का सवाल है, उनको सोचना चाहिए.' शरद पवार को सलाह देने के सवाल पर शाह ने कहा कि वह कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे.

बाकी मंत्रियों का कितना टार्गेटः प्रसाद
इस बीच दिल्ली में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीसी में कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि राज्य के गृह मंत्री ने मुंबई से 100 करोड़ रुपये महीना वसूली का टार्गेट तय किया है. जब एक मंत्री का टार्गेट 100 करोड़ रुपये है तो बाकी के मंत्रियों का कितना होगा?

उन्होंने कहा कि खेला की चर्चा बंगाल में चल रही है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में चल रहा है. महाराष्ट्र में विकास नहीं वसूली का काम चल रहा है. वहां की सरकार महावसूली अघाड़ी है वहां पर वसूली के, वसूली के लिए और वसूली के द्वारा की सरकार है. अगर एक मंत्री का वसूली 100 करोड़ है तो सारे मंत्रियों की वसूली कितनी है. वहां ट्रांसफर और पोस्टिंग चल रही थी.

ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दस्तावेजों के साथ कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी. वो भी छोटे-मोटे ऑफिसर्स की ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े IPS ऑफिसर्स की भी.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग में वसूली हो रही है, तो हमें लगा मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय, एक ईमानदारी महिला अधिकारी को सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया.

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