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एकनाथ शिंदे के इस फैसले को अन्ना हजारे ने बताया क्रांतिकारी

अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शुक्रिया कहता हूं क्योंकि उन्होंने लोकायुक्त कानून लाने का ऐलान कर दिया है. मैंने उन्हें बताया है कि ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने में क्रांतिकारी साबित होगा.

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 19 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दिल खोलकर तारीफ की है. उन्होंने शिंदे सरकार के एक फैसले को क्रांतिकारी बता दिया है. रविवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था कि राज्य में जल्द ही लोकायुक्त लाया जाएगा. भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये एक अहम पहल थी और अन्ना हजारे भी इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे. अब क्योंकि राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, इसलिए अन्ना हजारे खासा खुश हैं.

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उन्होंने कहा है कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शुक्रिया कहता हूं क्योंकि उन्होंने लोकायुक्त कानून लाने का ऐलान कर दिया है. मैंने उन्हें बताया है कि ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने में क्रांतिकारी साबित होगा. मैं तो 2018 में रामलीला मैदान में अनशन पर बैठा था, तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे लोकायुक्त लाने का वादा किया था. लेकिन तब कोई फैसला नहीं लिया गया. सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे आए, उन्हें भी मैंने इस बारे में कहा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया.

वैसे रविवार को इस फैसले के बारे में डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा था कि अन्ना हजारे राज्य में लोकपाल एक्ट के तर्ज लोकायुक्त चाहते थे. इसी वजह से जब हमारी सरकार थी, हमने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. लेकिन जब राज्य में महा विकास अघाड़ी की सरकार बनी, उन्होंने उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया. अब जब हम फिर सत्ता में आए हैं तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. ये भी जानकारी दी गई है कि लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों समेत पांच लोगों को शामिल किया जाएगा. फडणवीस ने जोर देकर कहा है कि ये पिछले पांच महीने में उनकी सरकार द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस फैसले को काफी अहम माना है. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में ये एक कारगर कदम साबित होने वाला है. इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी आएगी.

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