बदलापुर एनकाउंटर केस: महाराष्ट्र सरकार ने सीनियर एडवोकेट अमित देसाई को किया नियुक्त

बदलापुर मुठभेड़ मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या न करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने से एक दिन पहले राज्य ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई को अपना विशेष वकील नियुक्त किया है. राज्य ने कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपी के पिता द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका के लिए विशेष वकील के रूप में देसाई की सेवाएं ली हैं. 

अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. एक दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) है जिसकी जांच राज्य सीआईडी ​​द्वारा की गई थी और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अक्षय शिंदे के खिलाफ सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे को गोली मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो एस्कॉर्ट पुलिस टीम का हिस्सा थे.

मुठभेड़ के तुरंत बाद, अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने 23 सितंबर, 2024 को वर्दीधारी लोगों द्वारा मुठभेड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

24 वर्षीय अक्षय शिंदे को अगस्त 2024 में ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल के शौचालय के अंदर दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह स्कूल में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था और पुलिस के उदासीन रवैये को लेकर लोगों में भारी आक्रोश के बीच उसे गिरफ्तार किया गया था.

23 सितंबर को, अक्षय शिंदे को अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा दर्ज मामले में पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल से स्थानांतरित किया जा रहा था, तभी गोलीबारी हुई. पुलिस ने कहा था कि उत्तेजित शिंदे ने उनकी पिस्तौल छीन ली और मोरे की जांघ पर गोली मार दी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे को आत्मरक्षा में उसके सिर में गोली मारनी पड़ी. अक्षय शिंदे के परिवार ने आरोप लगाया था कि सरकार ने राजनीतिक कारणों से उसकी हत्या की है.

मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस अधिकारी बल प्रयोग किए बिना स्थिति को आसानी से संभाल सकते थे और इस मामले में उनकी कार्रवाई उचित नहीं थी. मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को देखने के बाद, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ नीला गोखले की पीठ ने कहा था कि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिपोर्ट में नामित पांच (पुलिस) व्यक्ति अक्षय शिंदे की मौत के लिए जिम्मेदार थे. 

बता दें कि 20 जनवरी, 2025 को उस सुनवाई के दौरान, जब अदालत ने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट देखी, तो मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने प्रस्तुत किया था कि पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगी. अदालत ने राज्य को इन उचित कदमों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में एक सुनवाई के दौरान बयान देने में समय लग गया. इस बीच, पुलिसकर्मी संजय शिंदे और नीलेश मोरे ने सुनवाई में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.