महाराष्ट्र में बीजेपी की मांग- सावरकर के सम्मान के लिए बजट सत्र में लाया जाए प्रस्ताव

• कांग्रेस, शिवसेना ने इस मांग का किया विरोध
• कांग्रेस ने कहा, राजनीति से प्रेरित है यह मांग

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मांग की है कि बजट सत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर के सम्मान में प्रस्ताव लाया जाए. बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना तय करे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी है या वीर सावरकर. बीजेपी सावरकर पर शिवसेना का रुख जानना चाहती है. महाराष्ट्र का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है. 6 मार्च को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. महाराष्ट्र में 18 दिन तक सत्र जारी रहेगा. बीजेपी ने मांग की है कि 23 दिन तक सत्र चले.

बीजेपी ने सोमवार को महाराष्ट्र में आगामी बजट सत्र के दौरान वीर सावरकर के लिए एक स्वागत योग्य प्रस्ताव की मांग की. कांग्रेस और शिवसेना ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी पिछले पांच वर्षों में सत्ता में रहने के दौरान ऐसा नहीं कर सकी. सावरकर महा विकास अघाड़ी सरकार में एक विवादास्पद मुद्दा रहे हैं क्योंकि एक ओर राहुल गांधी उनके खिलाफ बोलते हैं और दूसरी ओर शिवसेना उनके लिए भारत रत्न की मांग करती है.

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सावरकर के स्वागत प्रस्ताव का प्रस्ताव बीजेपी नेता सुधीर मुंगंटीवार ने रखा था. उन्होंने कहा था कि यदि शिवसेना अपने दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन के कारण सावरकर के लिए एक स्वागत योग्य प्रस्ताव लाने में परेशानी महसूस करती है और “यदि शिवसेना को लगता है कि इस तरह का प्रस्ताव उनके गठबंधन को परेशानी में लाता है, तो उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनके लिए विचारधारा या सरकार महत्वपूर्ण है. उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या लकड़ी से बनी कुर्सी महत्वपूर्ण है या स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान.”

इस प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और मंत्री विजय वडेत्तिवार ने कहा, बीजेपी अचानक सावरकर के सम्मान के लिए जाग गई है, “यह प्रस्ताव राजनीति के लिए लाया गया है. क्या बीजेपी पांच साल से सो रही थी. सावरकर पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है, हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे. ”

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उधर शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने कहा कि बीजेपी को लोकसभा में सावरकर के लिए एप्रस्ताव लाना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमारा हिंदुत्व दुनिया को पता है. शिवसेना सांसदों ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी. बीजेपी को सबसे पहले लोकसभा में एक स्वागत योग्य प्रस्ताव लाना चाहिए. हम महाराष्ट्र में आम लोगों के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं.