'कुछ गड़बड़ है': क्रिकेट मैच के लिए पुलिस सुरक्षा फीस में कटौती को लेकर HC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को निर्देश दिया कि वे एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करें, जिसमें राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क में कमी की गई थी.

दरअसल, जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोर्कर की पीठ उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसे RTI कार्यकर्ता अनिल गालगली ने दायर किया था. याचिका में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस सुरक्षा शुल्क को घटा दिया गया था.

वकील मिलिंद साठे और अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चौहान ने मंगलवार को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा दायर तीन हलफनामे अदालत में पेश किए. साठे ने इस शुल्क कटौती का बचाव करते हुए कहा कि चूंकि यह कानून-व्यवस्था का मामला था, इसलिए तकनीकी रूप से राज्य को कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए था. हालांकि, पहले जो शुल्क निर्धारित किया गया था, उसे इसलिए घटाया गया क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशनों ने अन्य राज्यों में लागू कम दरों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था.

कोर्ट ने किया ये सवाल

वकील के इस तर्क पर कोर्ट ने कहा, 'क्या मुंबई में आयोजित एक मैच के लिए सुरक्षा खर्च वही है जो लखनऊ या कानपुर में आयोजित मैच के लिए होता है? इस तर्क का क्या मतलब है? कुछ तो गड़बड़ है.'

पीठ ने आगे कहा, 'आप सुरक्षा बिना शुल्क के प्रदान कर सकते थे, लेकिन आपने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया और यह तय किया कि उनसे शुल्क लिया जाएगा. वे मैचों की मेज़बानी कर रहे थे और अब, 10 साल बाद, आप शुल्क को फिर से संशोधित कर रहे हैं."

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मुंबई पुलिस ने क्या कहा

मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) संदीप जाधव ने बताया कि अब तक मुंबई में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मैचों, विश्व कप मैचों, टेस्ट मैचों और टी-20 मैचों के दौरान पुलिस बंदोबस्त के लिए 14,87,02,159 रुपये प्राप्त किए गए हैं. यह भुगतान जून 2023 में शुल्क में की गई कटौती के आधार पर हुआ है, जिसे फिलहाल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक मैच आयोजकों, बीसीसीआई से 20,63,05,045 रुपये प्राप्त किए हैं, लेकिन 4,31,26,947 रुपये अभी बाकी हैं. महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक के कार्यालय में सहायक उपनिदेशक कल्पना लोखंडे द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बीसीसीआई से 13,40,36,101 रुपये और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मैचों, विश्व कप मैचों, टेस्ट मैचों और टी-20 मैचों के लिए बंदोबस्त शुल्क के तौर पर 13,40,36,101 रुपये अभी तक बाकी हैं. 

दिल्ली में क्या है नियम

इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अनूप सिंह ने भी एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे राज्यों में पुलिस सुरक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर एक याचिका भी खारिज की जा चुकी है. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मैचों का आयोजन शहर के लिए पर्यटन लाता है और यह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है.