'मराठों को आरक्षण देते समय OBC के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा', बोले सीएम शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या किसी अन्य समुदाय के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा. विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा-राकांपा गठबंधन लोगों को आश्वासन नहीं देगा, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट का लाभ किसानों, युवाओं और महिलाओं को होगा.

उन्होंने कहा, "मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय ओबीसी या किसी अन्य समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा." उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने इस साल की शुरुआत में मराठों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाया था. मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा ओबीसी श्रेणी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल सहित ओबीसी नेता मराठों के साथ आरक्षण साझा करने का विरोध कर रहे हैं.

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शिंदे का विपक्ष पर हमला

इस बीच, शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को देख नहीं पा रहा है.  उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी परियोजनाएं गुजरात जा रही हैं, सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है. 

इससे पहले दिन में विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) ने सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया. एमवीए नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों सहित आम जनता के मुद्दों को हल करने में विफल रही है. 

फडणवीस का विपक्ष से सवाल

विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार मानसून सत्र में "झूठे नैरेटिव की फैक्ट्री" का पर्दाफाश करेगी. फडणवीस ने कहा कि विपक्ष को खुद से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में एक भी सिंचाई परियोजना को मंजूरी क्यों नहीं दी.

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सीएम शिंदे ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसने लोकसभा चुनावों में केवल 99 सीटें जीतीं, जो पिछले तीन लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक है और 240 के आंकड़े तक पहुंचने में उसे 25 साल लगेंगे. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी जीते और आप हार गए." वहीं फडणवीस ने आरोप लगाया कि एमवीए शासन के दौरान राज्य में सबसे अधिक पेपर लीक हुए. उन्होंने एमवीए सरकार पर मराठवाड़ा के लिए जल ग्रिड कार्यक्रम बंद करने का भी आरोप लगाया. 

मनुस्मृति के लिए कोई जगह नहीं- अजीत पवार

उन्होंने कहा, "सरकार सत्र के दौरान चर्चा के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है. सरकार पूरी तरह तैयार है." वहीं वह मसौदा पाठ्यक्रम में प्राचीन ग्रंथ के कथित उल्लेख को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में मनुस्मृति के लिए कोई जगह नहीं है.